राष्ट्रिय निर्वाचन समिक्षा प्रणाली

 

प्राय हामी सबैसंग घरभाडामा लिएर बसेको अनुभव छ। संक्षिप्तमा भाडा लिने प्रकियाको बारे उल्लेख गर्दा, सुरुमा तपाई आफुलाई उपयुक्त घर वा कोठाको खोजि गर्नु हुन्छ। अनि आफुलाई मनपरेको स्थानमा बस्नको लागि निवेदन दिनु हुन्छ ( मौखिक वा लिखित )। तत् पश्चात घरधनीले तपाइको पृष्ठभूमि हेर्छ र तपाइले पेश गर्नुभएका कागजातको जांच गर्छ। सम्झना रहोस कि यसरि निवेदन दिने तपाई मात्र वा अरु थुप्रै पनि घरभाडा लिने प्रतिस्पर्धामा हुन सक्छन।  यदि घर वा कोठा मनले चिताएको छ भने सबैले आ- आफ्नो कागजात बलियो बनाउने प्रयास गर्छन, घर लिने कोशिश गर्छन।

घर मालिकले कोहि एकजानाको निवेदन स्वीकृत गरेपछि सुरुमा पहिलो महिना वा केहि महिनाको भाडा अग्रिम माग्छ र निश्चित रकम ( ३, ६ वा १२ महिनाको भाडा बराबर ) सुरक्षा निक्षेप ( धरौटी ) माग्छ। यो धरौटी रकम  घर भाडामा लिने व्यक्तिले औपचारिक रुपमा घर ( वा कोठा ) छाड्ने बखत मात्र फिर्ता पाउछ तर यदि केहि मर्मत- सम्मार गर्नु छ भने, त्यसै रकम बाट कट्टी हुन्छ र बाकीं रहेको  धरौटी रकम मात्र फिर्ता पाउछ।

घर वा कोठाको चाबी दिनु पुर्व, घरधनीले बहालवालासंग सबै सर्तहरु र म्याद राखेर करार गर्छ। करार मुताबिक बहालवालाले सबै सर्तहरु पुरा गर्नु पर्दछ। घरधनीले आवधिक वा कहिले छड्के निरीक्षण गर्न सक्छ वा गर्छ। घरमा थोरै मात्र परिवर्तन वा केहि  थप - घट गर्नु पर्दा, घरधनिको मन्जुरी अनिवार्य हुन्छ।

यसो गर्दा घरधनी निश्चिन्त हुन र बहालवालालाई घर प्रति जिम्मेवारी र घरधनी प्रति जावाफदेही बनाएर राख्छ।

यो निष्पक्ष प्रतिष्पर्धामा आधारित सर्वउत्कृष्ट लोकतान्त्रिक पद्दति हो।

देशको परिप्रेक्ष्य बाट :

जनता देशका धनि अनि जनप्रतिनिधि बहालवाला हुन्। हरेक चुनाबमा जनताले ५ बर्षको लागि भरोसाको करार गरेर जनप्रतिनिधिहरुलाई देशको चाबी सुमपिन्छन्।

जब सबै निर्वाचन क्षेत्रमा बाहलवाला चयन गर्न निबेदन मागिन्छ तब थुप्रै उम्मेदवारहरुले दरखास्त दिनछन्। जनताले सबै उम्मेदवारहरुको पृष्ठभूमि हेर्छन र उनीहरुले पेश गरेको कागजात ( घोसणापत्र) को जांच गर्छन। सबै उम्मेदवार हरसम्भव देश भाडामा लिने प्रयत्न गर्दै आफुलाई निस्पक्ष , निस्वार्थ र जनसेवी भएको प्रमाण पेश गर्छन। जनताले उनीहरु मध्ये एकजानालाई चुनछन् र ५ बर्षलाई देश जिम्मा लगाउछन्। 

देश भाडामा दिनु पुर्व उम्मेदवारबाट देशको भलो गर्ने अग्रिम प्रतिबद्दता माग्दै उनीहरुलाई धरौटीमा आफुहरुको मत राख्न अपिल गर्छन र देश चलाउने चाबी प्रदान गर्छन।

चलनचल्तीको भाषामा यसलाई हामी लोकतन्त्र , जनताको सार्वभौमिकता , जनताको शाशन आदि विशेषणले सुसज्जित गर्छौ।

तर के यो निष्पक्ष प्रतिष्पर्धामा आधारित सर्वउत्कृष्ट लोकतान्त्रिक पद्दति हो त् ?

यहाँ आवधिक  निर्वाचन ( प्रत्यक ५ बर्षमा ) को कुरा जोडतोडले उठ्छ, तर आवधिक  निरीक्षण ( ५ बर्षको बिचमा ) को कुरा कहिँ कतै गरिएको सुनिदैन।

 यो साच्चिकै लोकतान्त्रिक छ त ?  संगिनी सुइ जस्तो एक चोटी मत हालेपछि ५ बर्ष ढुक्क हो ? जनप्रतिनिधिको कामको मूल्यांकन जनताले हरबखत गर्ने हो कि हैन ? आफुले चुनेर पठाएको जनप्रतिनिधिले बनाएको संसद, र त्यहि संसदले बनाएको कार्यकारी प्रमुखलाई मध्यावधि निर्वाचन गर्ने वा संसद भंग गर्ने अधिकार कसले दियो ? जनतालाई त्यो निर्णय मन्जुर छ त ?

जुन जनताले चुन्यो, त्यहि जनताले अयोग्य ठहराउने अधिकार पाउनु पर्छ। अनि मात्र साचो अर्थको लोकतन्त्र ( जनताको शाशन ) भनेर नाक फ़ुलाउन सकिन्छ। प्रवन्धक जनता हो , जनप्रतिनिधि त् केवल जनताको कारिन्दा हुन्। एकचोटी चुनाव जिते पछि ५ बर्ष म सर्वेसर्वा हु भनेर लोकतन्त्र हुदैन। सत्ताको खिचातानी अनि हिसाब मिलाउन गरिने कर्तुत सार्वभौम जनतालाई कदापि स्वीकार्य हुदैन, हुनु पनि हुदैन। सत्ता टिकाउन वा बिकाउन गुटको समीकरण मिलाउनु, जनताको अधिकारको बन्ध्याकरण गर्नु हो।

जुनै व्यवस्था स्थापित गरे पनि हुने हविगत यहि हो, सधैको सत्ता र इतर बीच को दन्त बझाँन। राजनीतिक प्रणाली जेसुकै होस् , सर्वकुंजी जनता संग हुनु पर्छ भन्ने प्रखर आवाज हो।

यसो गरौ :

पहिला पनि चर्चा गरिएको छ कि अहिले बिधमान प्रत्यक्ष ( फस्ट पास्ट द पोस्ट ) निर्वाचन प्रणालीलाई प्राथमिकी निर्वाचन प्रणालीमा बदलि गर्नु अपरिहार्य छ। अझ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि चकचके केटाकेटीलाई मिठाइ बाडें जस्तो भएको छ। यसलाई पनि प्रत्यक्ष प्रणालीमा बदलि गरे अझ स्वच्छ अनि प्रतिस्पर्धी हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ।

प्रथमत् ५ बर्षे चुनाव अवधि भित्र प्रत्यक बर्ष आवधिक निरीक्षण(समिक्षा) गर्ने व्यवस्था तत्काल लागु हुनु पर्दछ। यो अवाधिक निरीक्षणमा जसले निर्वाचनमा भाग लिएको थियो उसले मात्र समीक्षा गर्न पाउने व्यवस्था गरौ। किनकि प्रत्यक बर्ष हजारौ युवा उमेरका कारणले मतदान गर्न योग्य भइरहॆका हुन्छन।

कसको समिक्षा गर्ने ?

१ स्थानीय प्रतिनिधि - प्रत्यक स्थानीय तहको

२ प्रदेश सांसद - प्रत्यक प्रदेश- निर्वाचन क्षेत्रको

३ संघीय सांसद - प्रत्यक संघीय निर्वाचन क्षेत्रको

४ स्थानीय/प्रदेश/केन्द्र सरकार समग्रमा

यहाँ समिक्षा गर्न प्रत्यकको घोसणापत्रलाई जनताले आधार बनाउछन्।

- स्थानीय तहको घोसणापत्र

- प्रदेश तहको घोसणापत्र

- केन्द्रको घोसणापत्र

यदि कोहि जनप्रतिनिधि कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा( स्थानीय, प्रादेशिक वा संघीय ) , त्यस बार्षिक समिक्षामा अयोग्य ठहरिए , त्यस निर्वाचन क्षेत्रमा तत्काल उप- निर्वाचन गरिनु पर्दछ। र त्यो हालको अयोग्य जनप्रतिनिधिले फेरी उप -चुनाब लड्न त् पाउदैन नै, अझ कम्तिमा एक निर्वाचन अवधि सम्म देशभरिका कुनै पनि ( स्थानीय, प्रदेश वा संघीय ) चुनावमा उम्मेद्वारी दिन नपाउने व्यवस्था हुनु जरुरि छ।

अहिले बिधमान चुनाव जित्नसाथै  उम्मेदवारलाई धरौटी फिर्ता दिने प्रचलन छ यसलाई पूर्ण रोक लगाउनु पर्दछ। त्यो धरौटी यदि त्यस जनप्रतिनिधिको ५ बर्षे कार्यकाल सफल भए फिर्ता पाउछ नत्र समिक्षामा अयोग्य ठहरी उप-चुनाव हुने स्थितिमा नयाँ उठ्ने उम्मेदवारको धरौटी समेत अयोग्यले बेहोर्नु पर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ।

यदि सम्पूर्ण सरकारकै प्रदर्शन- कामकारवाही मन नपरे, जनताले मध्यावधि ( कुनै स्थानीय तह प्रदेश वा संघ)  निर्वाचनको माग गर्न सक्छन। यो भनेको जनताले सम्पूर्ण स्थानीय तह , प्रदेश अनि केन्द्र सरकारको बार्षिक समिक्षा गरेको बुझिन्छ।

कुनै जनप्रतिनिधि वा सरकारलाई अयोग्य ठहर गर्न बहुमत ( वा दुइ तिहाइ )  जनताको मतको आवश्यकता पर्दछ। कति प्रतिशत उपयुक्त हो , यस बिषयमा बृहत छलफल चलाउन सकिन्छ।

यसैगरी बार्षिक समिक्षा भन्दा अगाडी नै जनताले कुनै निर्णय वा कदम लिनु परे बिशेष समिक्षाको अव्वाहन गर्न सक्छन।

प्रविधिको प्रयोग अनि समिक्षा प्रणाली  :

डिजिटल २०२० को विवरण अनुसार नेपालमा करिव सवा करोड इन्टरनेटको प्रयोगकर्ता रहेका छन्। यो पहिलो बर्षको तुलनामा ३.२ प्रतिशतको बृदी हो। त्यस्तै करिव १ करोड सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ता छन् , जुन पहिलो बषको तुलनामा ९.६ प्रतिशतको बृदी हो। नेपालमा लगभग सवा ४ करोड मोबाइल जडान भएको, जुन सम्पूर्ण जनसंख्याको १४८ प्रतिशत हो र पहिलो बर्षको तुलनामा ७.६ को बृदी हो।

 सूचना प्रणाली व्यवस्थापनका अनुसार , नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणको रिपोर्टले  २ करोड ५० लाख जनसख्यामा ९७.६५ प्रतिशत जनतामा टेलिफोन सुबिधाको पहुच रहेको जनाएको छ। यो केहि बर्ष पहिलाको आंकडा हो।

माथिको तथ्याड़क प्रकाश पार्नुको मूल ध्यय नेपालमा सूचना - प्रविधिको प्रयोग र विकास अनि  यसले कम खर्चिलो निर्वाचन समिक्षा प्रणाली बिकास गर्न पुर्याउने सहयोगमा केन्द्रित छ।

सूचना- प्रविधिमा आधारित एउटा राष्ट्रिय निर्वाचन समिक्षा प्रणालीको बिकास गर्ने र यसलाई प्रत्यक वडा कार्यालयमा स्थापना  गर्ने। यदि बिशेष समीक्षाको अव्वाहान नगरे, अघिनै भनियो कि यो  प्रणाली बर्षको एकदिन मात्र सक्रिय हुन्छ। तसर्थ यदि कुनै वडा कार्यालयमा अझै पनि इन्टरनेटको सुबिधा पुगेको छैन भने पनि एकदिन मात्र इन्टरनेटको प्रवन्ध गरेर यो प्रणालीको उपयोग गर्न सकिन्छ।

यो प्रणालीमा सबै मतदाताको सुची क्षेत्र अनुसार अनि वडा, स्थायी बासस्थान अनुसार सुचिकृत गरेर राख्ने। जसले निर्वाचनमा भोट हालेको हो उसले मात्र यस प्रणालीमा नाम हुन्छ , र निर्वाचन समिक्षा गर्न योग्य हुन्छ।

जसरी निर्वाचन बुथको निर्माण हुन्छ त्यसैगरी प्रत्यक वडा कार्यालयमा बुथ भित्र यो प्रणाली स्थापना गर्ने र सुरक्षित राख्ने। २४ घण्टा सीसी टीबी को निगरानीमा राख्न  पनि सकिन्छ। सिसि टीबी नभए पनि केहि फरक पर्दैन किनकि यसको पंहुच एकदिन मात्र हुन्छ र सबै वडाका प्रणालीको नियन्त्रण निर्वाचन कार्यालयबाट हुन्छ। समिक्षा गर्ने दिन अगाडी प्रत्यक वडामा सुरक्षाकर्मी सहित निर्वाचन अधिकृत पठाउने र सबै प्रणाली लेखाजोखा गरेर समिक्षाका लागि तयार पार्ने। उसले सबैको मतदाता परिचय पत्र हेर्दै समिक्षा बुथ भित्र प्रवेश दिन्छ।

निर्वाचन समिक्षाको जनचेतना त्यति गार्हो पनि छैन। यहाँ मात्र "हुन्छ " वा "हुदैन" थिचे पुग्छ।

यसबाहेक मोबाइल एपको निर्माणगरि प्रत्यकको हात- हातमा डाउनलोड गर्न मिल्ने गरि बिकास गर्न सकिन्छ। वडा कार्यालय नगई आफ्नै मोबाइलबाट परिचय प्रमाणित गरेर समिक्षा गर्न सकिन्छ। मत दोहोरिने समस्या हुदैन किनकि अहिले सूचना प्रविधि बजारमा परिचय रुझु गर्ने प्राविधिक उपाय थरि थरिका छन्।  यसबारे पनि बिस्तृतमा छलफल गर्न सकिन्छ।

सबैभन्दा ठुलो मजाक त् यहाँ विदेशमा बस्ने लाखौ युवायुवतीको भएको छ। पहिलो त् विदेशबाट मताधिकार दिएको छैन। अर्को, यिनीहरुलाई तुलनात्मक रुपमा देश गरिब हुनुको पीडाबोध ज्यादा हुन्छ। मातृभूमि त्याग्नुको बेदना साथसाथै नेता भनाउदा हुँडारहरुको सधैको सत्ताको लागि गर्ने ताण्डव दिक्दारीपूर्ण छ। यी बिदेशी नेपालीले पनि समिक्षा गर्ने मौका पाउने थिए।

सरकारले ६७४३ वटै वडा कार्यालयहरुमा यो (सफ्टवेयर) प्रणालीको स्थापना गर्नु पर्छ। यो धेरै खर्चिलो प्रणाली पनि होइन। सर्प पाल्न करोडौ दिनसक्ने मेरो देश – यो प्रणाली केहि अर्बमा स्थापना गर्न सकिन्छ। मात्र इच्छाशक्तिको आवश्यकता हो। यसबाहेक यसै प्रणालीलाई परिष्कृत गर्दै, आवधिक निर्वाचन पनि यसै प्रणाली मार्फत गर्ने गरि विकास गर्न सकिन्छ।

कसरि गर्ने समिक्षा ?

जम्मा ६ वटा प्रश्न हुन्छ , जसमा यो सरकार वा जनप्रतिनिधि लाई निरन्तरता दिन "हुन्छ" थिच्नु पर्नेछ भने यो सरकार वा जनप्रतिनिधिलाई खारेज गर्न "हुदैन " थिच्नु पर्नेछ।

जस्तै प्रश्न हरु यस प्रकारका रहने छन्।

१. यो स्थानीय प्रतिनिधि हुन्छ कि हुदैन ?

२. यो प्रदेश सांसद हुन्छ कि हुदैन ?

३. यो संघीय सांसद हुन्छ कि हुदैन ?

४.यो स्थानीय सरकार हुन्छ कि हुदैन ?

५. यो प्रदेश सरकार हुन्छ कि हुदैन ?

६. यो संघीय सरकार हुन्छ कि हुदैन ?

यस अतिरिक्त प्रत्यक प्रश्नमा टिप्पणी गर्ने ठाउँ राखे झन् मूल्यांकन गर्न सजिलो हुन्छ। यसलाई ऐच्छिक गर्ने अनि नतिजा प्रत्यक्ष प्रेषित गर्ने।

बिशेष समिक्षा कसरि बोलाउने ?

यो एपको पहुच हुनेहरुले एप मार्फत "बिशेष समिक्षा बोलाउने" भनेर पठाउन सक्छन।  यसरि पठाएका सबै नतिजा वा अनुरोध पारदर्शी राख्दै जहिले दुइ तिहाई( अरु कुनै प्रतिशतको सिमा राख्न पनि सकिन्छ ) पुग्छ , तत्कालै वा निश्चित समय (जस्तै १ हप्ता)  भित्र बिशेष समिक्षा बोलाउने कानुनि प्रवन्ध गरिनु पर्दछ। यस्तो बिशेष समिक्षाको अनुरोध एक व्यक्तिले एक चोटी मात्र गर्न पाउने व्यवस्था हुन्छ।

इन्टरनेट वा मोबाइल एपको पहुच नभएकाले टेलिफोन (ल्याण्ड -लाइन) वा मोबाइल मार्फत सरकारको निशुल्क हट-लाइन नम्बरमा फोन गरेर वा मत जाहेर गरेर अपिल गर्न सक्छन। यो हट-लाइनको नतिजा पनि प्रत्यक्ष ( रियल टाइममा ) जो- कोहिले हेर्न सक्ने हुनु पर्दछ।

केहि पनि सुबिधा नभएको खण्डमा हुलाक मार्फत सितैमा "समिक्षा गर " भनि लेखेर पठाऊन सकिन्छ।  यसमा आफ्नो नाम , स्थान र परिचय पत्र नम्बर खुलाएर पठाउने। यो पनि हुलाकले सबैले देख्ने गरि प्रकाशित गर्नु पर्दछ।

यसरि सबै संयन्त्र मार्फत आएका अपिल जोडेर दुइ तिहाइ( अरु कुनै प्रतिशतको सिमा राख्न पनि सकिन्छ )  पुगेपछि , बिशेष समिक्षाको आवाहन  हुन्छ। 

निष्कर्ष :

यसबाट सधै सत्ताको लागि गरिने लुछाचुणी अनि दाउपेच कम हुने वा निर्मुल हुने बिश्वास गर्न सकिन्छ।  किनकि सत्ताको लागि लड्ने समय उनीहरु जनताको सेवामा लीन भइ जनतलाई खुशी अनि सुखी बनाउन तिर लाग्नेछन्। यसले लोकतन्त्रको वास्तविक रुप प्रस्फुट हुनेछ। एक चोटी चुनाब जिते पछि ५ बर्ष लाई देशको चाबी लिएर हल्लिने अनि मनलाग्दा संसद भंग वा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने छुट यिनलाई हुदैन। ४ बर्ष सुत्ने अनि १ बर्ष बारी खन्न जाने परिपाटीको अन्त्य हुनेछ। बिदेशीको इसाराबाट हुने राजनीतिमा कमि आउने र दलाल-पुजिवादी पोस्ने नीतिको अन्त्य गर्न मद्दत गर्ने छ। यो विश्वमै नौलो र मौलिक लोकतान्त्रिक प्रणाली हुनेछ। देशको चाबी जहिले पनि जनताकै अधिनमा हुनेछ।