निर्वाचन: पानीको तिर्खा मेट्न बियर खानु?

 

निमको रुख रोपेको छ अनि पात चपाउँदा  तितो भयो भनेर उफ्रिनुको कुनै तुक छैन। मानव संसाधन व्यवस्थापनको रणनीतिक दृष्टिकोणमा एउटा संस्थाको उच्चतम प्रतिफलका निम्ति सहि मान्छे, सहि ठाउँमा, सहि समयमा हुनु अपरिहार्य हुन्छ। तर यतिले मात्र हुदैन यसको लागि छनौट प्रक्रिया पनि सहि हुनु पर्दछ।

यदि हामी जनतालाई साच्चै केहि फरक वा नयाँ चाहिएको हो भने यसको प्राप्ति बारम्बारको गुनासोले हुदैन। यसका खातिर हामीले हाम्रो चेतना विस्तार गर्नु वान्छनीय हुन्छ। हामी संग अहिले जे छ वा जे पाएका छौ त्यो हामीले स्वीकार गरेका हौ।  जानेर वा नजानेर , छलेर वा छलीएर। सुबोध नै परिवर्तनको पहिलो खुड्किला हो।

नेतालाई पथ-प्रदर्शक, अभिभावक आदि पनि भन्न सकिन्छ किनकि उनीहरु हामी भन्दा केहि बढी सुचित भएरै त्यो स्थानमा आसिन हुन्छन। यसलाई नकार्न सकिदैन। जनताले पछ्याउने वा अनुशरण गर्ने उनैको पदचाप हो। यदि एउटा जनता नजिकै नकारात्मक आचरणमा छ भने नेताले आफ्नो नकारात्मक विश्वास र मनोवृत्तिको जांच गर्नु पर्ने हो। तर यहाँ उल्टो भइरहेको छ, उनीहरु त्यहि गलतलाई अवसरको रुपमा उपयोग गरिरहेका छन्।

तालि पिट्दा पिट्दा हाम्रा हत्केला गलिसके, बाटो हेर्दा हेर्दा हाम्रा आखाँ ट-ट्याइसके, आशाको गीत सुन्दा सुन्दा हाम्रा कान पाकिसके, भोको पेटको पुकार सुनाउदा सुनाउदा हाम्रा मुख सुकिसके, तर अझै सुखको पानीले आत भिजाउने मौका पाएको छैन।

समस्या प्रणालीमा हैन नेतामा निहित छ , उनीहरुको प्रवृतिमा छ , अझ यसको मूल त् हाम्रो नेता छान्ने विधिमा छ , निर्वाचन प्रणालीमा छ।

पृष्ठभूमि:

मैले यसअघि पनि अहिले बिधमान निर्वाचन प्रणालीमा गरिनुपर्ने सुधार अनि पुनर्संरचनाको कुरा उठाएको थिए। प्रणाली चलाउने पात्रहरु असल छन् भने कुनै अमुक प्रणालीले खासै असर पार्दैन। तर हाम्रोमा समस्या राजनीतिक प्रणालीमा हैन पात्र छान्ने प्रक्रियामा छ। प्वाल परेको जालले माछा मार्न तम्सिनु भनेको समय र परिश्रम दुबैको बर्बादी हो।

निर्वाचन हुन्छ कि संसद पुनर्स्थापना त्यो सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा आधारित छ। कथम बैशाखमा निर्वाचन नभएपनि दुई बर्ष पछि त् निश्चय नै निर्वाचन हुन्छ।अत: आउदो निर्वाचनमा सुधारिएको मत प्रणालीको सुनिश्चितता खोज्ने कि ?

अहिले नेपालमा संघ र प्रदेशहरुमा  समानान्तर मिश्रित मतदान प्रक्रिया बिधमान छ। मिश्रित मतलव, प्रत्यक्ष ( फस्ट पास्ट द पोस्ट ) र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली छ। सरल भाषामा फस्ट पास्ट द पोस्ट भन्नाले एकजाना उम्मेदवारलाइ मात्र मत हाल्न पाउने व्यवस्था हो। अरु जे जे व्यवस्था छ ठिकै छ, ठिकै होला । यद्दपि संघ र प्रदेशको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा,यो फस्ट पास्ट द पोस्टलाइ प्राथमिकी ( प्रिफ़ेरेनसियल) प्रणालीले विस्थापित गर्नुको विकल्प छैन।  प्रतिस्पर्धा अझ बढी निखारिनु पर्दछ। मैले प्राथमिकी ( प्रिफ़ेरेनसियल) प्रणालीको फाइदा र उम्मेदवार चयन प्रक्रिया विस्तृतमा अगाडिको लेखमा उल्लेख गरेको छु।

यसबाहेक प्रविधिको प्रयोग गर्दै, नेपालका लागि  एउटा मौलिक राष्ट्रिय निर्वाचन समिक्षा प्रणालीको विकास र कार्यान्वन गरिनु पर्दछ। आवधिक  निर्वाचनका साथसाथै जनताद्वारा आफुले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरुको आवधिक निरीक्षण र समिक्षा गरिनु पर्दछ। जुन जनताले चुन्यो, त्यहि जनताले अयोग्य ठहराउने अधिकार पाउनु पर्छ। अनि मात्र साचो अर्थको लोकतन्त्र ( जनताको शाशन ) भनेर नाक फ़ुलाउन सकिन्छ। प्रवन्धक जनता हो , जनप्रतिनिधि त् केवल जनताको कारिन्दा हुन्। एकचोटी चुनाव जिते पछि ५ बर्ष म सर्वेसर्वा हु भनेर लोकतन्त्र हुदैन। सत्ताको खिचातानी अनि हिसाब मिलाउन गरिने कर्तुत सार्वभौम जनतालाई कदापि स्वीकार्य हुदैन, हुनु पनि हुदैन। सत्ता टिकाउन वा बिकाउन गुटको समीकरण मिलाउनु, जनताको अधिकारको बन्ध्याकरण गर्नु हो। जुनसुकै व्यवस्था स्थापित गरे पनि हुने हविगत यहि हो, सधैको खाने र खान नपाउने बीचको दोहोरि -जुहारी । राजनीतिक प्रणाली जेसुकै होस् , सर्वकुंजी जनता संग हुनु पर्छ भन्ने प्रखर आवाज हो। यो बिषयमा पनि पहिलेको लेखमा चर्चा गरिएको छ र आगामी लेखहरुमा अझै विस्तारित गर्नेछु।

अझै एक कदम अगाडी बढेर निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्न पाउने अधिकारको पैरवी  गर्नु आजको जनताको ध्यये हुनु पर्दछ। रुख हल्लाएर फल सप्रिदैन, त्यसका लागि पुष्पन-पल्लवन-अंकुरण बखत जरादेखि गोडमेल गर्नु पर्यो कि त पुरानो रुख बिस्थापित गरेर नयाँ रुख लगाउन सक्नु पर्यो।

नो भोट !

हामी राजनीतिक संक्रमणकालमा छौ। यहि उचित काल हो , पुराना बेतिथीबाट मुक्त हुदै नयाँ थितिको प्रारम्भ अनि अभ्यास गर्ने। तसर्थ निर्वाचनमा जनतालाई "नो भोट" अर्थात "भोट छैन" को अवसर प्रदान गर्नु नै यो भुलभुलैया बाट पार पाउने अचुक उपाय हो। तालको पानि दुषित पार्नु हुदैन भन्दा सुन्दैनन् भने कि त् तालको पहुच रोक्नु पर्यो कि पानि शुद्द राख्न चाल्निको प्रयोग गर्नु पर्यो, माछाले आफ्नो बलिदानी कति दिने ? कहिले सम्म दिने ?

नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई ( १८ बर्ष माथिका ) समानताका आधारमा देशमा हुने निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। नागरिकले आफुलाई मनपरेको उम्मेदवारलाई चुनेर पठाउने प्रावधान छ तर उठेका उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित गरिएको छ। छनौट प्रक्रियाका त्रुटी मध्ये यो एक प्रमुख कारण  हो। यस्तो निर्वाचन बर्ष पिच्छे भएपनि जनताले भन्ने त्यहि हो " जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको"।

यदि मलाई मेरो क्षेत्रमा उठेका कोहिपनि उम्मेदवार मनपर्दैन भने कि त् म मतदान गर्दिन , गरे भने पनि मत अबैध पार्छु वा तिनै चुत्थो मध्येका असल चुन्नु बाहेकको विकल्प मसंग हुदैन। यो त् पानीको तिर्खा मेट्न बियेर ( मादक पदार्थ ) खाए सरह भएन र ?

फोहोर राजनीतिबाट पैदा भएका विषाणुहरुलाई नष्ट गर्न बहिष्कृत मतको खोप अभियान चलाउनै पर्छ।

उम्मेदवार बहिष्कार कसरि गर्ने ?

उदाहरणका लागि कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि विभिन्न पार्टीबाट ३  जना उम्मेदवार प्रतिष्पर्धा गर्दैछन्। अब तपाईले  आफुले रोजेको कुनै ३ जना उम्मेदवारहरु मध्ये "हुन्छ" भने प्राथमिकता अनुसार १,२,३ लेखि मत संकेत गर्नुहोस र यदि कोहि  उम्मेदवार "हुदैन" भने X सङ्केत गर्नुहोस।

उम्मेदवार बहिष्कारको प्रावधान सहितको पहिलो प्राथमिकी मतगणना  ( फस्ट पास्ट द पोस्ट )

उम्मेदवार	कम्निष्ठ	कर्मठ	कमरेस
स्वीकृत मत	३५	३०	२५
बहिष्कृत मत	-७	-३	०
कुल  मत	२८	२७	२५

 

मानौं यो निर्वाचन क्षेत्रमा १०० जना मतदाता छन् वा १०० मत खस्यो। यो निर्वाचन क्षेत्रमा ३ जाना उम्मेदवार छन।  कमरेस, कम्निष्ठ र कर्मठ। १०० मत मध्ये कमरेसले २५ , कर्मठले ३० र कम्निष्ठले ३५ स्वीकृत मत प्राप्त गरेकाछन्। अहिलेको निर्वाचन व्यवस्था अनुसार जसको धेरै मत उसैको हुकुमत हुन्छ। अर्थात कम्निष्ठले सबैभन्दा धेरै ३५ मत ल्याएकाले बिजयी हुन्छ।

अब बहिष्कृत मतको प्रावधान राखेर मत गणना गरिहेरौ। यसो गर्दा कमरेसको ० (कुनै पनि मत बहिष्कृत छैन  )  , कर्मठको ३ र कम्निष्ठको ७ मत बहिष्कार भएका छन्। अर्थात् प्राप्त स्वीकृत मत बाट बहिष्कृत मत घटाउदा कमरेसको २५ , कर्मठको २७ र कम्निष्ठको २८ मत हुन्छ।

 अब प्राथमिकी ( प्रिफ़ेरेनसियल) प्रणालीमा  मतगणनाको पहिलो चरणमा पहिलो प्राथमिकताका मतहरू गणना गरौ । यदि कुनै उम्मेद्वारले खसेको मतको आधाभन्दा बढी मत प्राप्त गरेन भने, थोरै मत भएका उम्मेदवारहरू क्रमशः हटाऊ र उनीहरूले प्राप्त गरेको मतलाई खण्डन गरौ । अर्थात केवल दुई उम्मेद्वार बाँकी रहन्जेल सम्म ,मतदाताको प्राथमिकी अनुसार अरु उम्मेदवारहरूलाई भागबन्डा गरौ ।

उदाहरणका लागि कसैको पनि ५० प्रतिसत भन्दा बढी  मत नआएकाले सबैभन्दा कम मत ल्याउने उम्मेदवार प्रतिष्पर्धाबाट बाहिरिन्छ। कमरेसको सबैभन्दा कम २५ मत भएकाले प्रतिष्पर्धाबाट बाहिरियो।

कमरेसको दोश्रो प्राथमिकताहरू बाडियो , अब दुइ सम्भावना देखाईएको छ।

यस उदाहरणमा, थोरै मत भएका उम्मेदवार ( कमरेस ) लाई हटाइन्छ र त्यो मत कम्निष्ठ र कर्मठ बीच बाँडिन्छ। यसको आधारमा  मतदाताले दोस्रो छनोटको रूपमा कम्निष्ठ वा कर्मठलाइ मतदान गरेको मानिन्छ । ध्यान  दिनुहोस यस प्रणालीले प्राथमिकताहरूको वितरणमा निर्भर रहदा , परिणाम  कम्निष्ठ वा कर्मठको आउन सक्छ।

सम्भावना १.

उम्मेदवार	कम्निष्ठ	कर्मठ
पहिलो प्राथमिक मत	२८	२७
दोश्रो प्राथमिक मत	२३	२
कुल  मत	५१	२९

 

यो विधिमा १०० जाना मतदाताले तिनै उम्मेदवारलाई मत श्रेणी दिएका छन्। पहिलो श्रेणीमा कम्निष्ठलाइ २८ र कर्मठलाइ २७ मत परेको छ। बाकीं रहेका २५ मतदाताले दोश्रो श्रेणीमा कम्निष्ठलाइ २३ र कर्मठलाइ २ मत दिएका छन्(पहिलो श्रेणीमा कमरेसलाइ २५ मत दिएको मानिन्छ )। यसरि दुवै,पहिलो र दोश्रो प्राथमिक मतगणना गर्दा कम्निष्ठको ५१ ( ५० प्रतिसत भन्दा बढी ) र कर्मठको २९ मत हुन्छ। त्यसैले कम्निष्ठ बिजयी हुन्छ ।

सम्भावना २.

उम्मेदवार	कम्निष्ठ	कर्मठ
पहिलो प्राथमिक मत	२८	२७
दोश्रो प्राथमिक मत	०	२५
कुल  मत	२८	५२

 

 

 

यो विधिमा १०० जाना मतदाताले तिनै उम्मेदवारलाई मत श्रेणी दिएका छन्। पहिलो श्रेणीमा कम्निष्ठलाइ २८  र कर्मठलाइ २७ मत परेको छ। बाकीं रहेका २५ मतदाताले दोश्रो श्रेणीमा कम्निष्ठलाइ ० ((कुनै पनि मत छैन) र कर्मठलाइ २५  मत दिएका छन्(पहिलो श्रेणीमा कमरेसलाइ २५ मत दिएको मानिन्छ )। यसरि दुवै,पहिलो र दोश्रो प्राथमिक मतगणना गर्दा कम्निष्ठको २८ र कर्मठको ५२ मत ( ५० प्रतिसत भन्दा बढी ) हुन्छ। त्यसैले कर्मठ बिजयी हुन्छ ।

यो प्रणाली अपनाउदा यदि कुनै उम्मेदवारको शून्य भन्दा तलको नकारात्मक आंकडा आयो भने , त्यस्ता उम्मेदवार अर्को निर्वाचनमा भाग लिन अयोग्य हुने  व्यवस्था गरिनु पर्दछ।

निष्कर्ष :

उम्मेदवार बहिष्कार सहितको निर्वाचन प्रणाली हुदा यसले चुनावमा शुद्धता र जीवन्ततालाई बढावा दिनेछ । साथसाथै यस प्रकारको मतदानले चुनावी प्रक्रियामा प्रणालीगत परिवर्तन ल्याउनेछ जसले गर्दा  राजनीतिक दलहरू चुनावमा स्वच्छ उम्मेदवारहरू प्रस्तुत गर्न बाध्य हुनेछन्। झोला भिर्नेले मात्र नभएर कर तिर्ने प्रत्यक नागरिकले  निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गर्ने समान अवसर पाउनेछ।  हाम्रो लोकतन्त्र अझ स्वच्छ , परिस्कृत एवं सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुनेछ। निर्वाचनको परिणाम पछि संसदमा कति अपराधी पुगे , कति नेताका श्रीमती ,आसे-पासे हरु पुगे भनेर हिसाब गरिरहनु पर्दैन। प्रणाली हैन प्रक्रिया परिवर्तनमा जोड दिऔं। प्रणालीकै लागि सधै क्रान्ति गर्दा , देशको हैन बरु टाउकाको केशको रंग परिवर्तन अवश्य होला। यदि मतदानको अधिकार संबैधानिक अधिकार हो भने, उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्ने अधिकार पनि संबिधानमा राखिनु अत्यन्त जरुरी देखिन्छ।

-अनिश आचार्य